चरित्र दर्पण: S K Dixit, Chief Editor - Charitra Darpan Hindi News Paper addressing Samvad- 1

Thursday, August 1, 2013

S K Dixit, Chief Editor - Charitra Darpan Hindi News Paper addressing Samvad- 1

संवाद- 1 के मौके पर बोलते सुरेन्द्र कुमार दीक्षित प्रधान संपादक 'चरित्र दर्पण'

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संपादक के बारे में….

एक लंबे समय से चरित्र दर्पण के संपादकीय टीम का प्रमुख हिस्सा बनकर समाज में पत्रकारिता के माध्यम से अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है। छोटे से कस्बे में सीमित संसाधनों के बीच निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ समाचार पत्र के प्रकाशन के जरिए सामाजिक सोच बेहतर करने, भ्रष्टाचार उजागर करने, प्रशासन को कार्यवाही करने को मजबूर करने जैसे प्रयास किए जाते रहे हैं। भरोसा है आगे भी इसी तरह अनवरत रूप से कोशिशें की जाती रहेंगीं....

· बीपीसीएल कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद बुलन्दशहर में गलत तरीके से लग रहे पंप का खुलासा कर पंप निरस्त करने पर कंपनी को मजबूर किया ।

· सर्वोच्च अदालत के फैसले को दरकिनार कर एवं उत्तर प्रदेश सरकार को गलत जानकारी देकर नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद द्वारा किए गए तालाब/पोखर की करोड़ों रूपये की 8,000 वर्ग मीटर जमीन के पटटे को सामने लाकर निरस्त करवाया।

· चीनी मिल अनूपशहर द्वारा बिना शोधित किए गंदा पानी सीधा नाले में छोड़ा जा रहा था, जिससे क्षेत्र में संक्रमण फैल रहा था, साथ ही भूजल दूषित हो रहा था। आरटीआई के माध्यम से तमाम जानकारियों का खुलासा किया, जिसके बाद जिला प्रदुषण बोर्ड एवं स्थानीय प्रशासन के दबाव में चीनी मिल प्रशासन को जल शोधन प्लांट शुरू करने को मजबूर होना पड़ा। लाखों जिंदगियां अब सुरक्षित हैं।

· बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से जहांगीराबाद में हो रहे अवैध निर्माण को सामने लाने के बाद कई अवैध निर्माणों/ कालोनियों पर चला बुलडोजर।

· नगर पालिका परिषद, जहांगीराबाद और रजिस्ट्रार कार्यालय, अनूपशहर की मिलीभगत के चलते बैनामा कराने से पहले नगर पालिका से नक्शा पारित कराना अनिवार्य था। इसके चलते स्थानीय नागरिकों को नगर पालिका के कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। आरटीआई से सारी नियमावली की जानकारी मांगी गई तो खुलासा हुआ कि नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म हुई और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली।

· आरटीओ कार्यालय, जनपद बुलन्दशहर में दलालों की सक्रियता पर रोक लगवाई।